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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश की मौद्रिक नीति, क्रेडिट नीति तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के समुचित विकास हेतु विभिन्न उपाय करता है। RBI की नीतियाँ आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति नियंत्रण, और बैंकिंग व्यवस्था के स्थायित्व के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। इस अध्याय में हम RBI की प्रमुख नीतियों का अध्ययन करेंगे, जो बैंकिंग जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मौद्रिक नीति से तात्पर्य है उस नीति से जो देश के मुद्रा परिसंचरण और बैंकिंग प्रणाली में मौद्रिक द्रव्यता (Liquidity) को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य धन की उपलब्धता, ऋण दर, और व्याज दरों को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना होता है।
RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से मूलत: तीन आर्थिक कारकों को प्रभावित करता है - मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, और बैंकिंग ऋण वितरण।
graph TD A[मौद्रिक नीति के उपकरण] --> B(रिपो दर) A --> C(कैश रिजर्व अनुपात - CRR) A --> D(मौद्रिक नीति के प्रकार) D --> E[संकीर्ण नीति] D --> F[विस्तृत नीति]
क्रेडिट नीति से अर्थ है बैंकिंग प्रणाली में ऋण प्रदान करने के नियम, दिशा-निर्देश और लक्ष्य। यह नीति सुनिश्चित करती है कि क्रेडिट समुचित क्षेत्रों और ग्राहकों तक पहुंचे जिससे आर्थिक विकास हो सके।
RBI क्रेडिट नीति के द्वारा ऋण वितरण के मानक तय करता है, लक्षित क्षेत्रों की पहचान करता है और क्रेडिट विस्तार की निगरानी करता है।
RBI बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसका कार्य नियम बनाना, उनका संयमित पालन सुनिश्चित करना और संवेदनशीलता बनाए रखना है। यह प्रक्रिया वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने, धोखाधड़ी रोकने तथा जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक है।
वित्तीय स्थिरता का आशय है बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की ऐसी स्थिति जिसमें वे आर्थिक झटकों को सहन कर सकें और बिना व्यवधान के सेवाएं प्रदान कर सकें। बेसल मानदंड (Basel I, II, III) वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन, और पारदर्शिता के सिद्धांत प्रदान करते हैं।
| बेसल संस्करण | प्रमुख उद्देश्य | महत्वपूर्ण विशेषताएँ |
|---|---|---|
| Basel I | पूंजी पर्याप्तता का निर्धारण | पूंजी अनुपात को न्यूनतम 8% रखना आवश्यक |
| Basel II | जोखिम के आधार पर पूंजी प्रावधान | जोखिम वर्गीकरण और आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण |
| Basel III | वित्तीय स्थिरता और केंद्रीय बैंक नियंत्रण | कैपिटल कंडिशनिंग, लीवरेज, और तरलता नियम लागू |
RBI डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन देता है जिससे लेन-देन का त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा सुनिश्चित हो सके। इसमें UPI, NACH जैसी प्रणालियाँ शामिल हैं, जो भुगतान और संग्रह को सरल बनाती हैं। साथ ही, साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे डिजिटल लेन-देन सुरक्षित रहें।
graph TD A[ग्राहक] B[वाणिज्य बैंक] C[NPCI] D[RBI] A -->|ऑनलाइन भुगतान| B B -->|रिपोर्टिंग| C C -->|परियोजना प्रबंधन| D
Step 1: रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। जब रेपो दर बढ़ती है, तो बैंकों के लिए RBI से ऋण लेना महंगा हो जाता है।
Step 2: महंगा ऋण मिलने के कारण बैंक अपने ग्राहकों को भी ऋण महंगे ब्याज दर पर देंगे ताकि वे अपने लागत को पूरा कर सकें।
Step 3: इससे ऋण लेना महंगा होगा, जिससे धन की आपूर्ति कम हो सकती है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है।
Answer: रेपो दर बढ़ाने से बैंकिंग प्रणाली में ऋण महंगा होगा, धन की आपूर्ति घटेगी, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायता मिलेगी।
Step 1: CAR की सूत्र है:
Step 2: आंकड़े डालें:
\( Tier 1 + Tier 2 = 500 + 200 = 700 \) करोड़
\( Risk Weighted Assets = 7000 \) करोड़
Step 3: CAR निकालें:
\[ CAR = \frac{700}{7000} \times 100 = 10\% \]
Answer: इस बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10% है।
Step 1: उपयोगकर्ता अपने मोबाइल बैंकिंग एप में UPI पिन सेट करता है।
Step 2: भुगतान हेतु प्राप्तकर्ता का VPA (Virtual Payment Address) दर्ज करता है।
Step 3: भुगतान राशि और पिन डालकर लेनदेन को स्वीकृति प्रदान करता है।
Step 4: भुगतान तुरंत प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।
Answer: UPI डिजिटल भुगतान एक त्वरित, सुरक्षित और सरल प्रक्रिया है जिसमें VPA के द्वारा बैंक खाते के बीच राशि का आदान-प्रदान होता है।
Step 1: CRR का सूत्र है:
Step 2: आंकड़े डालें:
Cash Reserve = Rs.90 करोड़
Net Demand and Time Liabilities = Rs.1000 करोड़
Step 3: गणना करें:
\[ CRR = \frac{90}{1000} \times 100 = 9\% \]
Answer: बैंक का क्रष रिजर्व अनुपात 9% है।
Step 1: प्रश्न में 'ऋण वितरण के लक्ष्य' की बात हो रही है। यह क्रेडिट नीति के अंतर्गत आता है जो ऋण को लक्षित क्षेत्र में वितरित करने के निर्देश प्रदान करती है।
Step 2: मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है, विनियमन नीति बैंकिंग नियंत्रण के लिए होती है, जबकि वित्तीय स्थिरता नीति बैंकिंग प्रणाली के संतुलन से संबंधित है।
Answer: इस प्रश्न का सही उत्तर है ख) क्रेडिट नीति।
When to use: जब RBI की मौद्रिक नीति के उपकरण और उनकी भूमिका समझनी हो।
When to use: बेसल I, II और III के बीच भिन्नता पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय।
When to use: डिजिटल बैंकिंग प्रक्रियाओं और UPI से जुड़े प्रश्नों में।
When to use: रिजर्व बैंक के नियंत्रण उपायों में अंतर बताने वाले प्रश्नों में।
When to use: क्रेडिट नीति के विषय पर लक्ष्यों या क्षेत्रों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर में।
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