बैंकिंग विनियमन

बैंकिंग विनियमन का तात्पर्य बैंकिंग क्षेत्र को संरक्षित करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा हेतु बनाए गए नियमों और कानूनों के समग्र सेट से है। विनियमन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से संचालित हों। यह प्रणाली आर्थिक विकास में बैंकिंग व्यवस्था का विश्वास कायम रखती है और संकट की स्थिति में प्रणाली को बचाने का कार्य करती है।

रेगुलेटरी संस्थान

बैंकिंग विनियमन का आधार प्रमुख रेगुलेटरी संस्थान हैं जो विभिन्न नीतियों और मानकों के माध्यम से बैंकिंग क्रियाकलापों की निगरानी करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण Reserve Bank of India (RBI) है।

RBI नीति

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, जो बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करता है। RBI के प्रमुख कार्यों में मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन, ऋण निर्धारण, और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना शामिल है। RBI द्वारा लागू किए गए कुछ प्रमुख नियामक उपाय इस प्रकार हैं:

• रेपो दर (Repo Rate): वह ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता नियंत्रित होती है।
• कैश रिज़र्व रेशियो (Cash Reserve Ratio, CRR): बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नगद के रूप में रखना होता है। इससे बैंक की ऋण देने की क्षमता और मुद्रा उपलब्धता पर नियंत्रण रहता है।
• स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (Statutory Liquidity Ratio, SLR): बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा सरकारी/securities में निवेश करना होता है, जिससे बैंक के पास तरलता बनी रहे।
• गुलाबी बुक नीतियां: इन नीतियों में छोटे बचत योजनाओं का प्रबंधन शामिल है।

बेसल मानक (Basel Norms)

बैंकिंग के अंतर्राष्ट्रीय नियामक संगठन Basel Committee on Banking Supervision द्वारा निर्धारित Basel मानक, बैंकिंग प्रणालियों के लिए जोखिम प्रबंधन के मानक स्थापित करते हैं। ये मानक मुख्यतः बैंक की पूंजीगत स्थिति को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

• Basel I: न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ स्थापित करता है।
• Basel II: पूंजी आवश्यकताओं का अनुकूलन और जोखिम आधारित व्यवस्था।
• Basel III: पूंजी, लीकेविडिटी, और वित्तीय जोखिमों पर कठोर नियम।

NPA और उनकी समस्या

Non-Performing Asset (NPA) वह ऋण होता है जिसकी किश्त या ब्याज 90 दिनों या उससे अधिक समय तक बैंक को प्राप्त नहीं हुई हो। जब कोई बैंक उधार दिया गया पैसा वापस नहीं पा पाता है, तो वह ऋण एनपीए घोषित हो जाता है। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक गंभीर समस्या है क्योंकि इससे बैंक की आमदनी कम होती है और उसे घाटा उठाना पड़ता है।

एनपीए की प्रकार:

• साधारण ऋण (Standard Assets): जिन पर ऋण की किश्त समय पर चुकाई जा रही हो।
• संदेहास्पद ऋण (Sub-standard Assets): जो 90 दिनों से अधिक डिफॉल्ट में हों लेकिन 12 महीनों से कम।
• नुकसानग्रस्त ऋण (Loss Assets): जिनसे बैंक को वापस मिलने की संभावना बहुत कम या नहीं के बराबर हो।

SARFAESI अधिनियम

SARFAESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest) अधिनियम, 2002 बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की वसूली के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके तहत बैंक अपने कर्जदारों से बिना अदालत के संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम कर कर्ज वसूल सकते हैं। यह अधिनियम दिवालियापन प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाता है।

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प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

बैंकिंग गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। डिजिटल बैंकिंग, UPI (Unified Payments Interface) और NACH (National Automated Clearing House) जैसे तंत्र लोगों के लिए बैंकिंग को सरल, तेज़ और सुरक्षित बनाते हैं।

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