परिचय

बैंकिंग क्षेत्र में NPA (Non-Performing Assets) का अर्थ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं, जो उन बकाया ऋणों को दर्शाती हैं जिनका ब्याज या मूलधन बैंक को समय पर प्राप्त नहीं होता। जब कोई उधारकर्ता तीन महीने से अधिक समय तक ब्याज या किस्त भुगतान नहीं करता, तो वह ऋण NPA कहलाता है। यह बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है।

NPA की परिभाषा एवं वर्गीकरण

NPA क्या है?
NPA वह बैंक परिसंपत्ति (ऋण) होती है जिस पर कर्जदार की ओर से बैंक को ब्याज या मूलधन की अदायगी लंबित होती है और वह कम से कम 90 दिन के लिए डिफॉल्ट में होता है।

विभिन्न प्रकार के NPA

NPA की गणना

NPA अनुपात (%) ज्ञात करने के लिए नीचे दिया सूत्र प्रयुक्त होता है:

कारण एवं प्रभाव

NPA के मुख्य कारण

• अतः पुनर्भुगतान क्षमता की कमी: कर्जदार की वित्तीय स्थिति कमजोर होने पर वह ऋण चुकाने में असमर्थ होता है।
• बाधित व्यापार या परियोजना: व्यापार के असफल होने या परियोजना में विलंब के कारण नकदी प्रवाह रुक जाता है।
• आर्थिक मंदी: समग्र बाजार की स्थिति खराब होने पर कई उद्योग प्रभावित होते हैं जिससे उधारदाताओं के भुगतान रुक सकते हैं।

बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव

NPA बढ़ने से बैंक की लाभप्रदता कम होती है। इसे समजें कि जब ऋण की अदायगी नहीं होती, तब बैंक को ऋण पर मिलने वाली ब्याज आय घट जाती है, जो उनकी आय को प्रभावित करता है। इससे बैंक की पूंजी कमज़ोर होती है और नए ऋण देने की क्षमता घटती है।

आर्थिक प्रभाव

उच्च NPA स्तर आर्थिक विकास में बाधा डालता है क्योंकि बैंकों की ऋण क्षमता कमजोर होने से उद्योग एवं व्यक्तियों को पूंजी उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। इससे आर्थिक गतिविधि सुस्ती का सामना करती है।

नियामक एवं न्यायिक प्रावधान

RBI की NPA नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, यदि कोई ऋण तीन महीने से ब्याज या किस्त भुगतान के लिए डिफॉल्ट में हो तो उसे NPA माना जाता है। RBI बैंकिंग संकट से निपटने हेतु समय-समय पर मार्गदर्शन जारी करता है, जैसे निगरानी सूची बनाना, पुनर्गठन कार्यक्रम और सावधानीपूर्वक वसूली प्रबंधन।

SARFAESI अधिनियम (2002)

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest अधिनियम के तहत, बैंक बिना कोर्ट का सहारा लिए कर्जदार की धरोहर संपत्ति जब्त कर वसूल कर सकते हैं। यह अधिनियम NPA को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण उपाय है।

IBC (Insolvency and Bankruptcy Code)

IBC, 2016 एक एकीकृत कानून है, जो दिवालियापन व ऋण वसूली प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाता है। यह अधिनियम न केवल NPA के समाधान में सहायक है, बल्कि कर्जदारों व लेनदारों के हितों का संतुलन भी बनाता है।

NPA प्रबंधन तकनीकें

वसूली के उपाय

• ऋण पुनर्गठन: कर्जदार की स्थिति के अनुसार ऋण की शर्तों में बदलाव (जैसे ब्याज दरों में कमी)।
• ब्याज और प्रधान धन की वसूली: बैंक कर्ज की किश्तें समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं।
• संपत्ति जब्ती: SARFAESI अधिनियम के तहत बंधक संपत्ति का कब्ज़ा।

बैंकिंग विनियम

RBI द्वारा स्थापित क्रेडिट ब्यूरो पर लगातार निगरानी रहनी चाहिए जिससे उधारदाताओं के डिफॉल्ट को समय रहते पहचाना जा सके। बैंक लेखांकन मानकों के तहत NPA का उचित वर्गीकरण भी जरूरी है।

बैंकिंग स्थिरता हेतु कदम

बैंक मजबूत जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरचना के साथ काम करें ताकि वे वित्तीय अस्थिरता से निपट सकें। पैसों के बचाव और प्रवाह में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है।

संबंधित बैंकिंग अवधारणाएँ

डिजिटल बैंकिंग

डिजिटल तकनीकों के माध्यम से बैंकिंग कार्यों को सरल व त्वरित बनाना NPA नियंत्रण में मददगार होता है क्योंकि इससे लेन-देन पारदर्शी और रिकॉर्ड सही रहता है।

UPI और NACH प्रणाली

भारतीय भुगतान प्रणाली के ये आधुनिक यंत्र तेजी से भुगतान और वसूली सुनिश्चित करते हैं, जिससे डिफॉल्ट का जोखिम कम होता है।

बेसल मानक

बेसल III जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक बैंक की पूंजी को सुदृढ़ करते हैं, तथा जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकताएं निर्धारित करके बैंकिंग स्थिरता में योगदान देते हैं।

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