IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) परिचय

भारत में बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में असंतुलन और दिवालियापन की समस्या दीर्घकाल से विद्यमान रही है। इन समस्याओं के समाधान एवं समुचित पुनर्गठन के लिए कानून व्यवस्था अत्यंत आवश्यक थी। इस आवश्यकतान्वित स्थित में वर्ष 2016 में IBC यानि Insolvency and Bankruptcy Code पारित किया गया, जो दिवालियापन प्रक्रिया को सुनियोजित, त्वरित और पारदर्शी बनाता है।

IBC का मुख्य उद्देश्य किसी भी कॉर्पोरेट डेब्टर (संपत्ति से ऋणकर्ता) की दिवालियापन स्थिति में उचित समाधान प्रदान कर, वित्तीय पुनरुद्धार तथा देनदारों के हितों की रक्षा करना है। यह विधि न्यायालय आधारित पुनर्गठन प्रक्रिया का कायाकल्प करती है, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनकी वसूली समय पर हो सके।

IBC की भूमिका और उद्देश्य

IBC का मुख्य उद्देश्य है:

• दिवालियापन की जटिल एवं समय सघन प्रक्रियाओं को सरल और समाप्त करना।
• कर्जदार और लेनदार के अधिकारों की स्पष्ट रूप से व्याख्या।
• ऋण वसूली प्रक्रिया में हेराफेरी तथा देरी को कम करना।
• वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग क्षेत्र को सुरक्षित बनाना।

इस प्रकार, IBC वित्तीय संकट वाले कॉर्पोरेट्स के पुनर्गठन तथा परिसमापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कर्ज वसूली के लिए एक नया युग प्रस्तुत करता है।

IBC की प्रक्रिया

IBC के अंतर्गत दिवालियापन से जुड़ी प्रक्रियाएँ नियमबद्ध और तार्किक चरणों में संचालित होती हैं। इसका प्रमुख केंद्र NCLT (National Company Law Tribunal) है जो इस प्रक्रिया को संचालित करता है। IBC प्रक्रिया में मुख्यतः तीन चरण होते हैं:

• प्रारंभिक आवेदन: कर्जदाता या कर्जदार द्वारा NCLT में आवेदन।
• समाधान और पुनर्गठन: पुनर्गठन योजना तैयार करना और उसे क्रेडिटर्स की मंजूरी देना।
• परिसमापन: पुनर्गठन असफल होने पर परिसमापन की प्रक्रिया।

graph TD    A[दिवालियापन शुरुआत] --> B[NCLT में आवेदन]    B --> C{NCLT का निर्णय}    C -->|स्वीकार| D[समाधान प्रक्रिया प्रारंभ]    C -->|अस्वीकार| E[परिसमापन प्रक्रिया]    D --> F[पुनर्गठन योजना]    F --> G{क्रेडिटर्स की स्वीकृति}    G -->|स्वीकार| H[कंपनी पुनर्गठित]    G -->|अस्वीकार| E

NCLT का कार्य

NCLT, IBC के अंतर्गत आवेदन स्वीकारता है या अस्वीकार करता है। साथ ही समाधान प्रक्रिया के दौरान पुनर्प्राप्ति योजना का अनुमोदन अथवा अस्वीकृति करता है। NCLT सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध हो।

प्राथमिक पात्र एवं संस्थाएं

• IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India): नियामक संस्था, जो प्रक्रिया की निगरानी करती है।
• RP (Resolution Professional): समाधान प्रक्रिया का प्रबंध संचालित करने वाला अधिकारी।
• क्रेडिटर्स: वे व्यक्ति या संस्थाएं जो कंपनी को कर्ज देती हैं।

IBC के प्रमुख प्रावधान और कार्यक्षेत्र

IBC द्वारा शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• समय सीमा: समाधान प्रक्रिया को अधिकतम 180 दिनों में पूरा करना; आवश्यकतानुसार 90 दिनों का विस्तार।
• क्रेडिटर्स का अधिकार: पुनर्गठन योजना पर निर्णय में भागीदारी।
• लीक्विडेशन: पुनर्गठन असफल होने पर कंपनी की संपत्तियों का निपटान।
• बरामदगी का वितरण: संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन का निर्धारित क्रम में वितरण।

IBC के फायदे एवं सीमाएँ

फायदे

• अवयवशिष्ट कर्जों की तेजी से वसूली।
• लक्ष्यित और सीमित समय में समाधान।
• वित्तीय अनुशासन एवं विश्वसनीयता में सुधार।

सीमाएँ

• प्राथमिक न्यायिक बेंच (NCLT) की क्षमता सीमित।
• कुछ उद्योगों में पुनर्गठन योजना की जटिलताएं।
• क्रेडिटर्स व डेब्टर्स के हितों का संतुलन कठिन।

IBC और अन्य बैंकिंग अवधारणाएं

IBC की प्रासंगिकता समझने के लिए अन्य बैंकिंग संज्ञाएँ महत्वपूर्ण हैं:

• NPA (Non-Performing Asset): वह कर्ज जो बैंक द्वारा पंद्रह महीनों से अधिक समय से वसूला न गया हो। IBC के माध्यम से NPA का समाधान संभव होता है।
• SARFAESI Act: यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और बैंकों को बिना कोर्ट के संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। IBC प्रक्रिया के अंतर्गत इसका उपयोग परिसमापन में सहायक होता है।
• RBI नीतियां: RBI द्वारा जारी दिशानिर्देश, जैसे कर्ज पुनर्गठन, IBC के साथ समन्वय स्थापित कर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

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