Login
OR
Don't worry. We'll fix this for you!
राजनीती ही समाज व्यवस्थेच्या एक अत्यंत महत्त्वाच्या अंगांपैकी एक असून ती राज्य व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीचे मूलभूत आधारस्तंभ ठरते. राज्यघटनेत भारतीय राजकारणास ठरविणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सम्यक आकलन करणे गरजेचे आहे, कारण या तत्त्वांवरूनच धोरणे, कायदे आणि प्रशासन यांचे निर्धारण होते.
राजनीती म्हणजे काय? राज्य व्यवस्थेतील सत्ता, निर्णयप्रक्रिया, समाजातील बंधन आणि सत्ताधारी यंत्रणांमधील संबंध यांचा अभ्यास करण्याची शास्त्रशाखा आहे. यामध्ये लोकांचे हित, न्याय आणि समाजसुधारणेचे विविध पैलू समाविष्ट असतात.
राजनीतीचा अभ्यास केल्यामुळे समाजातील विविध गटांमधील संघर्ष आणि त्यावर उपाययोजना कशी करायची याचा अभ्यास होतो. राजकीय प्रक्रिया लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाही तत्त्वांच्या आधारावर कशी राबवायची हे शिकवणारा मार्ग आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे संविधानाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे उल्लेखलेली आहेत. ही तत्त्वे केवळ कागदोपत्री नाहीत, तर राज्यकारभारात व न्यायप्रणालीत अनुप्राणित करणारी तत्वं आहेत.
लोकशाही म्हणजे जनता हा खरा सत्ताधारी असतो. हे तत्त्व लोकांच्या मताधिकाराला प्राधान्य देते. संसद, विधिमंडळ किंवा स्थानिक शासन ही जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था म्हणून कार्य करते.
न्याय म्हणजे सर्व व्यक्तींना त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्यांवर समान न्याय मिळणे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय या तीन स्तरांवर न्याय मिळणे अत्यावश्यक मानले जाते.
स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीला त्यांचे विचार मोकळेपणाने मांडता यावे, आणि उचित कायद्याच्या चौकटीत त्यांच्या संस्कृती, धार्मिक श्रद्धा आणि व्यक्तिमत्वाचा सन्मान होणे.
समता म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता समान हक्क व संधी मिळणे. यामध्ये जातीय, धार्मिक, लिंग यांवर आधारित भेदभाव नाकारले गेले आहेत.
भ्रातृत्व तत्त्व समाजातील सर्व लोकांना बंधुत्वाच्या भावनेने बांधते. हे तत्त्व विविधतेत एकतेचा संदेश देते आणि सामाजिक सौहार्द वाढवण्यास मदत करते.
भारतीय समाजाचा बहुपक्षीय आणि बहुसांस्कृतिक स्वरूप देशाच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे सांघिक समंजन आणि सहअस्तित्वाचे तत्त्व अधिक महत्त्व तेंव्हा प्राप्त होते.
भारतातील विविध धार्मिक, भाषा व संस्कृती गट यांच्यात सहअस्तित्व आणि पारस्परिक सन्मान हे राजकारणाचा भाग असावे लागते.
सामाजिक न्याय हा त्या वर्गासाठी विशेषतः महत्त्वाचा आहे ज्यांना पारंपरिकदृष्ट्या अन्याय या समाजातून सहन करावा लागला आहे. त्यासाठी आरक्षणे आणि सुधारणा आवश्यकता ठरतात.
भारतीय संविधानाने नागरीकांना दिलेले मूलभूत हक्क किंवा मूलभूत अधिकार हे या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रत्यक्ष प्रतिक आहेत. हे अधिकार लोकशाही, न्याय आणि स्वातंत्र्य यांच्या अमलीजामा आहेत.
राजनीतीचे मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेमध्ये प्रस्तावनेपासून सुरू होऊन विविध अनुच्छेदांमधून स्पष्ट केली गेली आहेत. या तत्त्वांच्या आधारेच धोरणे बनतात, कायदे तयार होतात आणि राज्याचे योग्य नियमन केले जाते.
शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर या तत्त्वांचा वापर करून लोकशाहीचे पालन, न्यायप्रक्रियेची पारदर्शकता, समानतेचा प्रसार आणि भ्रातृत्वाची भावना वाढविणे हे उद्दिष्ट आहे.
डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना संविधानात स्थान दिले. त्यांनी न्याय, समता, स्वातंत्र्य व भ्रातृत्वाला संविधानाचा पाया बनविला.
Step 1: लोकशाही म्हणजे "जनता ही सत्ता धारक" असलेली व्यवस्था होय.
Step 2: लोकशाही व्यवस्था नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देते ज्याद्वारे ते आपल्या प्रतिनिधींची निवड करतात.
Step 3: भारतीय राज्यघटनेत लोकशाहीचे महत्व संविधानाच्या प्रस्तावनेत आणि विविध अनुच्छेदांमध्ये स्पष्ट आहे.
Answer: लोकशाही म्हणजे जनता सत्ताधारी आहे, आणि त्या तत्त्वावर आधारित शासन प्रणाली राज्यघटनेत मांडण्यात आली आहे.
Step 1: न्याय म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस समान न्याय मिळणे.
Step 2: न्याय तीन प्रकारे वर्ग करण्यात येतो - सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय.
Step 3: सामाजिक न्यायामध्ये जातीभेद न मिटवणे, आर्थिक न्याय म्हणजे आर्थिक सुविधांचा उचित वाटप, राजकीय न्याय म्हणजे सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळणे समाविष्ट आहे.
Answer: न्याय म्हणजे प्रत्येकालाच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळावा, जे संविधानाने मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारले आहे.
Step 1: स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीच्या मते व स्वभावानुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आणि मोकळेपणा.
Step 2: संविधान व्यक्तीची अभिव्यक्ती, धर्म, संस्कृती व वैयक्तिक सिद्धी यांचे संरक्षण करते.
Step 3: हे तत्त्व लोकशाहीत व्यक्तीच्या हक्कांचे रक्षण करते व शासनात वैचारिक मतभेदांना मान्यता देते.
Answer: स्वातंत्र्य हे व्यक्तीगत व सामाजिक हक्कांचे रक्षण करणारे मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्व आहे.
Step 1: समता तत्त्व नागरिकांना समान हक्क व न्याय मिळावा असा आग्रह धरते.
Step 2: त्यामुळे जातीय, धार्मिक व सामाजिक भेद बंदीसाठी कायदे व आरक्षणे लागू करण्यात आली.
Step 3: उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना शैक्षणिक व नोकरी आरक्षण मिळणे हे समतेचे प्रतिक आहे.
Answer: समता तत्त्वामुळे विविध गटांना संरक्षण व संधी देणारे निर्णय अधिक महत्त्वाचे ठरले.
Step 1: भ्रातृत्व तत्त्व म्हणजे संपूर्ण समाजाचे बंधुत्व व एकात्मता वाढविणे.
Step 2: यासाठी धार्मिक, भाषिक तसेच जातीय भेद नाकारले गेले आहेत.
Step 3: सामाजिक समाकलन वाढविण्यासाठी विविध राज्यसरकारी योजनांद्वारे शिक्षण, आरोग्य, रोजगारात संधी निर्माण केल्या जातात.
Step 4: उदाहरणार्थ, सामाजिक समरसतेसाठी "इंटर-कास्ट विवाह"प्रोत्साहन, सांस्कृतिक आदानप्रदान, आणि सामाजिक न्याय यांवर भर देण्यात येतो.
Answer: भ्रातृत्व तत्त्व सामाजिक सहकार्य वाढवते, ज्यामुळे विविधतेतून एकता निर्माण होते, आणि समाजातील सौहार्द टिकतो.
When to use: परीक्षा तयारीत तत्त्वांची पटकन थोडक्यात स्पष्टता आवश्यक असल्यास.
When to use: तत्त्वांवरील प्रश्नांचे वेगळे अर्थ ओळखण्यासाठी व तयारीसाठी.
When to use: मराठी किंवा राज्यघटना विषयक लेखन प्रश्नांची तयारी करताना.
When to use: तत्त्वांची व्याख्या आणि पैलु समजून घेणे आवश्यक असल्यास.
When to use: वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या सखोल तयारीसाठी.
Progress tracking is paywalled — subscribe to mark subtopics as understood and save your streak.
Go to practice →
Your Score
Your Rank
| Rank | Name | Score |
|---|
