Login
OR
Don't worry. We'll fix this for you!
भारतीय राज्यघटना ही देशातील शासनाचे मूलभूत नियम ठरवणारी दस्तऐवज (constitution) आहे. राज्यघटनेने भारतीय लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकारांचे ठराविक स्वरूप दिले आहे. तिच्या वैशिष्ट्यांमुळेच भारतीयत्व एकत्रित राहू शकले आहे. या विभागात आपण भारतीय राज्यघटनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर सखोल चर्चा करू.
भारतीय राज्यघटना लिखित (written) संविधान आहे. म्हणजे ती एक ठराविक दस्तऐवज असून त्यातील नियम आणि तरतुदी स्पष्टपणे शब्दबद्ध आहेत.
लिखित संविधानामुळे राज्यघटनेतील नियम स्पष्ट आणि कटाक्षाने पाळले जातात. कोणतीही संस्था संविधानाच्या नियमावलीस विरुद्ध निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत राहते.
भारतीय राज्यघटना संघीय (federal) स्वरूपाची आहे, म्हणजे केंद्र (केंद्रीय सरकार) आणि राज्य या दोन्ही सरकारांना काही विशिष्ट अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे देशातील विविध भागांत समप्रकारे शासन होते.
graph TD केंद्र -->|अधिकृत विषय| राज्य राज्य -->|स्थानिक कायदे| राज्य केंद्र & राज्य -->|संयुक्त विषय| संयुक्त न्यायालय
संघीयतेमुळे विविध भाषा, संस्कृती व स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये शासन सुबकतेने चालवता येते. भारतातील वैविध्यपूर्णतेस संघीयता बळकटी देते.
भारतीय राज्यघटना लोकशाही या तत्त्वावर आधारित आहे. लोकशाही म्हणजे शासनाची सत्ता लोकांकडून आली आहे आणि लोकांच्या प्रतिनिधींमधून शासन काम करते.
भारतीय संविधान अनेक लवचिक तरतुदींचा समावेश करते ज्यामुळे ते बदलणारी गरज पूर्ण करू शकते.
पाऊल 1: भारतीय संविधानात तीन यादी आहेत - 'केंद्र यादी' (Union List), 'राज्य यादी' (State List) आणि 'समानित यादी' (Concurrent List).
पाऊल 2: उदाहरणाद्वारे समजावण्याचा प्रयत्न करूया.
उत्तर: केंद्राने संरक्षण आणि चलनावर पूर्ण अधिकार असताना, पोलीस आणि कृषीवरील अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत, तर शिक्षण परिस्थितीवर दोन्ही सरकारांना कर्तव्य आहे.
पाऊल 1: लिखित संविधान म्हणजे एक ठराविक दस्तऐवज ज्यात शासनासाठी नियम स्पष्टपणे दिलेले आहेत.
पाऊल 2: भारतात वेगवेगळ्या समाज, भाषा आणि संस्कृती असल्यामुळे एक स्पष्ट आणि विस्तृत करणारे दस्तऐवज आवश्यक होते.
उत्तर: भारतीय राज्यघटनेला लिखित संविधान म्हणून निवडल्यामुळे सर्व नियम स्पष्ट होतात आणि कोणत्याही विवादात त्याचा आधार घेता येतो.
पाऊल 1: संविधान बदलण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले जाते.
पाऊल 2: काही बाबतीत केवळ संसदेत तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक असते.
पाऊल 3: काही बाबतीत राज्यसभेतील बहुसंख्यतेचीही गरज असते (उदा. केंद्र-राज्य संबंधातील तरतुदी). या प्रकरणात राज्यसभेनेही विधेयक मंजूर करणे आवश्यक आहे.
उत्तर: भारतीय राज्यघटनेतील संशोधन एक लवचिक पण कठोर प्रक्रिया असून ती देशाच्या विविध गरजांनुसार बदलले जाऊ शकते.
पाऊल 1: भारतात 18 वर्षे वय पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे.
पाऊल 2: निवडणुकीत लोक आपले प्रतिनिधी (पक्ष वा उमेदवार) निवडतात.
पाऊल 3: प्रतिनिधी सभागृहात संसद व इतर संस्था चालवतात, ज्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचा थेट सहभाग होतो.
उत्तर: मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा पाया आहे ज्यामुळे शासन जनतेला जबाबदार राहते.
पाऊल 1: संविधानात सर्व अधिकार देशाच्या जनता यांनी दिलेले असल्याचं स्पष्ट केले आहे.
पाऊल 2: केंद्र आणि राज्य सरकार हे या सार्वभौमतेचे प्रतीक आहेत आणि त्यांचे अधिकार संविधानातून ठरलेले आहेत.
पाऊल 3: कोणत्याही बाहेरील शक्तीला अथवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भारताच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण नाही.
उत्तर: भारतीय राज्यघटना देशाच्या सार्वभौमत्वाचे निर्धारण सांगते कारण नागरिक हे शासनाचे अंतिम स्रोत आहेत.
When to use: केंद्र-राज्य संबंध प्रश्नांसाठी प्रश्नपत्रकात वेगाने उत्तरे शोधताना.
When to use: संविधानाच्या स्वरूपावर आधारित प्रश्नांनासाठी तयारी करताना.
When to use: संघीय प्रश्न, केंद्र-विरोधी आणि राज्य-विरोधी प्रश्न असलेल्या सेटमध्ये.
When to use: संविधान बदलण्याच्या प्रक्रियेसंबंधित प्रश्नांमध्ये द्रुत स्पष्टीकरण हवे असल्यास.
When to use: लोकशाहीविषयक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी.
Progress tracking is paywalled — subscribe to mark subtopics as understood and save your streak.
Go to practice →
Your Score
Your Rank
| Rank | Name | Score |
|---|
