Login
OR
Don't worry. We'll fix this for you!
भारतीय राज्यघटनेत निदेशकात्मक तत्ववे (DPSP) म्हणजे शासन प्रणालीस मार्गदर्शन करणारे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय तत्त्वांचे एक संच आहे. हे तत्त्व राज्याला नागरिकांच्या कल्याणासाठी धोरण आखण्याची दिशा देतात. DPSP चे मूळ उद्दिष्ट आहे सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि लोककल्याण सुनिश्चित करणे. हे तत्ववे संविधानाच्या अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये नमूद केले आहेत.
निदेशकात्मक तत्ववे म्हणजे राज्याला सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक क्षेत्रात धोरणे आखण्यासाठी दिलेला मार्गदर्शक निर्देश. याचा मुख्य उद्देश आहे राज्याच्या धोरणांद्वारे सामाजिक समता, धार्मिक सहिष्णुता आणि आर्थिक न्याय यांची खात्री करणे.
उदाहरणार्थ, DPSP मध्ये राज्याने शिक्षण पुरवठा करण्याची आणि गरीबांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, याचा निर्देश आहे.
मूलभूत हक्क हे व्यक्तीला त्यांच्या आधारभूत स्वतंत्रतेचे संरक्षण करणारे कायदेशीर अधिकार आहेत, तर DPSP ही राज्याच्या धोरणनिर्मितीच्या संदर्भातील मार्गदर्शन तत्त्वे आहेत.
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की मूलभूत हक्क संरक्षण (Fundamental Rights) आणि DPSP एकमेकांशी संपूर्ण विरुद्ध नाहीत, तर एकमेकांना पूरक आहेत. काही न्यायालयीन निर्णयांनी दाखवले आहे की DPSP आणि मूलभूत हक्कांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे.
DPSP कायदेशीर बंधनकारक नसल्यामुळे त्यांचे पालन त्वरित अपेक्षित नाही. राज्याला या तत्त्वांचे पालन करण्याची शाश्वत जबाबदारी आहे, पण ते पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयीन जबाबदारी नाही.
graph TD A[राष्ट्राध्यक्ष धोरण आखणी] --> B[निदेशकात्मक तत्ववे] B --> C[राज्य सरकार धोरणी] C --> D{DPSP चा अंमलबजावणी} D -->|होय| E[समाजातील विकास] D -->|नाही| F[धोरणातील बळकटपणा कमी]प्रमुख takeaway म्हणजे DPSP हे भारतीय राज्यघटनेचा सामाजिक तटस्थता आणि लोककल्याणाचा पाया आहेत.
Step 1: DPSP म्हणजे Directive Principles of State Policy, जे राज्याने धोरण आखताना अनुसरण करण्यासाठी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे आहेत.
Step 2: मूलभूत हक्काव्यतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक व राजकीय मुद्द्यांवर तत्त्वे दर्शवतात, पण हे कायदेशीर बंधनकारक नाहीत.
Answer: Option B योग्य आहे - "राज्याच्या धोरणासाठी सामाजिक व आर्थिक तत्त्वे".
इतर पर्याय चुकीचे का आहेत?
Step 1: मूलभूत हक्क हे नागरिकांचे जीवनातले कायदेशीर अधिकार आहेत, जे न्यायालयातून लागू आणि सुरक्षित केले जातात.
Step 2: DPSP राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, जी कायदेशीर बाध्यता न ठेवता धर्मादेश म्हणून दिली आहेत.
Step 3: म्हणजे मूलभूत हक्क कायदेशीर पोहोच देतात, DPSP केवळ धोरणात्मक सूचनांचे तत्त्वे आहेत.
Answer: मूलभूत हक्क कायदेशीर बंधनकारक आहेत, DPSP मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. हे फरक लक्षात ठेवावा.
Step 1: DPSP चे तीन मुख्य प्रकार म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक-सांस्कृतिक तत्ववे.
Step 2: 'ऋणशोधक तत्ववे' हा प्रकार DPSP मध्ये नाही.
Answer: Option B योग्य आहे.
Step 1: कंसवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या 'मूलभूत संरक्षित तत्त्वाचा' (Basic Structure Doctrine) अभ्यास केला.
Step 2: न्यायालयाने सांगितले की DPSP आणि मूलभूत हक्क यांमध्ये एक संतुलन राखायला हवे पण DPSP चे पालन मूलभूत हक्कांशी विरोधात आले तरी मूलभूत हक्क बळकट राहतील.
Answer: हा निर्णय DPSP ला मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून मूलभूत संरक्षित तत्त्वामुळे संशोधन करण्यास मार्ग दिला.
Step 1: DPSP राज्याच्या धोरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत जी समाजाच्या सर्वसामान्य हितासाठी न्याय, समता, समृद्धी व कल्याण सुनिश्चित करतात.
Step 2: मूलभूत हक्क आणि कायदे वेगळे आहेत; DPSP तत्त्वे धोरणात्मक आहेत.
Answer: Option C योग्य आहे - "राज्याच्या धोरणांना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा आधार देणे".
इतर पर्याय स्पष्ट कारणे:
When to use: DPSP चा कायदेशीर दर्जा विचारल्यावर स्मरण ठेवण्यासाठी.
When to use: MCQ मध्ये DPSP चे वर्गीकरण विचारले गेले तर त्वरित उत्तर देण्यासाठी.
When to use: संविधानाचा DPSP विभाग लक्षात ठेवण्यासाठी.
When to use: DPSP कायदेशीर शक्तीचा प्रश्न असताना धोरणात्मक भूमिका लक्षात ठेवण्यासाठी.
When to use: DPSP च्या न्यायिक सीमांवर प्रश्न असताना.
Progress tracking is paywalled — subscribe to mark subtopics as understood and save your streak.
Go to practice →
Your Score
Your Rank
| Rank | Name | Score |
|---|